शिक्षाका मौलिक हकसम्बन्धी कानून पाँच महिनाभित्र बनाइने

शुभ खबर, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच शिक्षाको कामलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा आज छलफल भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सातै प्रदेशका सामाजिक मामिलामन्त्रीसँग सार्वजनिक शिक्षाको सुधार, नयाँ कानून, आउँदो विद्यालय स्वागत तथा विद्यार्थी भर्ना अभियानलगायत विषयमा छलफल गर्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संघीय र स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नका लागि शिक्षासम्बन्धी नमूना कानून चाँडै उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । ‘‘अहिले ऐननियम नबनेकाले काम गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई समस्या रहेको छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कानूनविज्ञको सहयोगमा नमूना कानून बनाइरहेको छांैँ । कानून बनेर पठाइएपछि संविधानअनुसार शिक्षाका काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।’’

मन्त्री पोखरेलले संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार शिक्षाका मौलिक हकअन्तर्गतका कानून पाँच महिनाभित्र बनाइसकिने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षाका विषयमा काम गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँँले प्रदेशमन्त्रीलाई स्थानीय सरकारसँग मिलेर आगामी वैशाख २ गतेदेखि हुनथालेको विद्यालय भर्ना अभियानलाई समेत प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले वैशाखभित्र विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तकसहित विद्यालयमा भर्नासमेत गरिने बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि छ महिनाभित्र जनशक्ति प्रक्षेपण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विश्वविद्यालयमा नपढाउने प्राध्यापकको सूची मागिएको बताउँदै त्यस्ता प्राध्यापकलाई बिदा गरिने स्पष्ट गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ का मन्त्री सुदर्शन बराल, कर्णाली प्रदेशका मन्त्री दल रावल, प्रदेश नंं ७ का मन्त्री दीर्घ सोडारीलगायतले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिने बताउँदै चाँडो नमूना कानून पठाउन आग्रह गर्नुभयो । (रासस)

प्रकाशित मिति : २०७४, २५ चैत्र आईतवार २३:२९