खर्च कटौती गर्न माग

शुभ खबर, सांसदहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेट आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै खर्च कटौतीको माग गर्नुभएको छ ।

संसद्को आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले लगानी बोर्डको आवश्यकता नभएको भन्दै खारेज गर्नसमेत माग गर्नुभयो ।

सांसद दुर्गा पौडेलले पुराना कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको र नयाँ कार्यक्रम नआएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भनी प्रस्ताव राख्नुभयो ।

त्यसैगरी सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयअन्तर्गत भैपरी खर्च रकम एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो । चालू खर्चमध्ये भैपरी आउने खर्च बढी राखिएकाले कटौती प्रस्ताव गरिएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गलत सन्देश दिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारलाई कानूनअनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसदद्वय जीवनराम श्रेष्ठ र राजेन्द्रकुमार केसीले पर्यटन पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्र्नुपर्ने र जनताका दैनिक समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरिताकुमारी गिरी, बालकृष्ण खाँण, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै खर्च कटौती गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

लिपुलेकको विषय किन उठेन

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा बिन्दुको विषयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विषयमा कुरा उठ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले अघिल्ला सरकारले लिपुलेकका विषयमा के भएको हो भनेर कूटनीतिकरुपमा पत्राचार गरिएको आफूलाई जानकारी रहेको भन्दै यसपटकको भ्रमणमा सो विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यस्तो नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

यसअघि पनि सांसद बडूले प्रधानमन्त्रीसँग लिपुलेककै विषयमा जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।

भूकम्पपीडितले राहत पाएनन्

सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रक्रियाका कारण भूकम्पपीडितले राहत नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । भूकम्पपीडित प्रक्रियागत समस्याका कारण बढीभन्दा बढी समस्यामा परेको, कतिपय स्थानमा जग्गाधनी पूर्जा नभएका कारण पीडित झन पीडित हुने अवस्था आएको र पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

यस्तै सांसद रामबहादुर विष्ट, सरला यादव र मोहन बानिँयाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउन सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत धेरै निकाय राख्नुको कुनै अर्थ नभएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।  रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, १२ असार मंगलवार २२:१६

तपाइको प्रतिकृया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

सुन्तलाको बिरुवा बेचेर पाँच लाख आम्दानी

सुन्तलाको बिरुवा बेचेर पाँच लाख आम्दानी

शुभ खबर, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ फगामका जोकबहादुर विकले सुन्तलाको बिरुवा बेचेर रु पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नुभएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि […]

२०७५, २१ असार बिहीबार १५:०८
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न व्यापारिक समुदायको भूमिकामा जोड

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न व्यापारिक समुदायको भूमिकामा जोड

शुभ खबर, व्यापारिक समुदायले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धनसँगै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा क्रियाशील रहनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उत्तरदायीपूर्ण ढंगबाट […]

२०७५, २१ असार बिहीबार १४:५१
गरिबी निवारणका लागि रु दश करोड लगानी

गरिबी निवारणका लागि रु दश करोड लगानी

शुभ खबर, गरिबी निवारण कोषमार्फत नुवाकोटमा करीब रु १० करोड लगानी भएको छ । विसं २०७१ चैतदेखि शुरु भएर जिल्लाका साविक […]

२०७५, २१ असार बिहीबार १०:३२
गृहमन्त्री राष्ट्रियसभा-जानकारी

गृहमन्त्री राष्ट्रियसभा-जानकारी

शुभ खबर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताको क्रियाकलाप प्रभावित नहोस् भन्ने हेतुले सरकारले अति संवेदनशील केही स्थानमा निशेधाज्ञा जारी गरेको जानकारी दिनुभयो […]

२०७५, २० असार बुधबार २०:४३
जलस्रोत नीति मस्यौदा तयार

जलस्रोत नीति मस्यौदा तयार

शुभ खबर, नेपालका सबै नदीका बेसिन योजना आगामी तीन वर्षभित्रमा तयार गर्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ […]

२०७५, २० असार बुधबार २०:३५
दाङमा १५ प्रतिशत धान रोपाइँ

दाङमा १५ प्रतिशत धान रोपाइँ

शुभ खबर, पर्याप्त वर्षा नभएका कारण अहिलेसम्म दाङमा १५ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । सिँचाईको अभावमा रोपाइँ हुन नसक्दा […]

२०७५, १५ असार शुक्रबार १४:२२
भिडियो