प्रदेश नं ४ मा अतिथिदेवो भवः अभियान

शुभ खबर, प्रदेश नं ४ मा सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटकलाई अतिथिका रुपमा सम्मान गर्न अतिथिदेवो भवः अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटनमैत्री कार्यक्रमका माध्यमबाट पटकपटक मात्र होइन धेरै पटक यस प्रदेशमा पर्यटक आउने वातावरणको सिर्जना गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले गुणस्तरीय सेवा र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरी पर्यटकको बसाई अवधिमा वृद्धि गरिने बताउनुभयो । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न स्पष्ट कार्ययोजना र लागतसहितको पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्न रु एक करोड छुट्याएको छ ।

ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनको सोचका साथ ३०० गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँका रुपमा विकास गर्न होमस्टे पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नं ४ ग्रामीण पर्यटनका दृष्टिले धेरै सम्भावना भएको ठाउँ भएको बताउने ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च (भिटोफ) प्रदेश नं ४ का अध्यक्ष रवीन्द्रराज पौडेल बजेटमा ग्रामीण पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक भएको बताउनुहुन्छ ।

ग्रामीण पर्यटनको विकासका लागि सरकारले देखाएको तदारुकता कार्यान्वयनमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले प्रदेशमा नयाँ पदमार्गको निर्माण, मर्मत सुधार, सौन्दर्यकरण र सूचना केन्द्रसमेतका लागि रु छ करोड छुट्याएको छ ।

अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गलगायतका कारण वर्षेनी ठूलो संख्यामा पदयात्राका लागि यस प्रदेशमा विदेशी पर्यटक आउने गरेको नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका सचिव सुशीलराज पौडेल बताउनुभयो ।

सरकारले बजेटमा नै पदयात्रालाई जोडेर रकम विनियोजन गर्नु पदयात्रा पर्यटनका लागि सन्तोषको विषय भएको बताउँदै उहाँले यसले समग्र पदयात्रा पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउने धारणा राख्नुभयो ।

बजेट वक्तव्यमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा फेवाताललाई सौन्दर्यकरण र पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न मल्टीमिडिया म्युजिकल फाउन्टेन, ड्यामसाइडदेखि शान्ति स्तुपसम्म क्यानोपी वाक र वाटरलेभलमा ग्लासब्रिज निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारका लागि रु आठ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशमा रहेका ताल, कुण्ड र पोखरीको संरक्षणका लागि ताल संरक्ष्ण विकास प्राधिकरण गठन गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।

अन्नपूर्ण मनास्लु संरक्षण क्षेत्र तथा विभिन्न प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा ग्रामीण पर्यटन केन्द्र, होमस्टे, पदयात्रामार्गलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न नीति तर्जुमा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना राखिएको छ ।

सरकारद्वारा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजित रकम तथा प्राथमिकताले पर्यटन व्यवसायीमा उत्साह थपेको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा बताउनुहुन्छ ।

“सरकारले विनियोजन गरेको रकम तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पोखरासहित प्रदेश नं ४ को पर्यटकीय विकासले समग्र नेपालको पर्यटकीय विकासमा पनि टेवा पु¥याउँछ ।”

सरकारले सहासिक खेल पर्यटनको विकास विस्तार, मुस्ताङ, मनाङ, चुम–ब्रिलाइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङस्थलका रुपमा विकास गर्नेलगायतका योजनालाई बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । (रासस)

प्रकाशित मिति : २०७५, २ असार शनिबार १४:५२

तपाइको प्रतिकृया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

सुन्तलाको बिरुवा बेचेर पाँच लाख आम्दानी

सुन्तलाको बिरुवा बेचेर पाँच लाख आम्दानी

शुभ खबर, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ फगामका जोकबहादुर विकले सुन्तलाको बिरुवा बेचेर रु पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नुभएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि […]

२०७५, २१ असार बिहीबार १५:०८
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न व्यापारिक समुदायको भूमिकामा जोड

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न व्यापारिक समुदायको भूमिकामा जोड

शुभ खबर, व्यापारिक समुदायले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धनसँगै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा क्रियाशील रहनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । उत्तरदायीपूर्ण ढंगबाट […]

२०७५, २१ असार बिहीबार १४:५१
गरिबी निवारणका लागि रु दश करोड लगानी

गरिबी निवारणका लागि रु दश करोड लगानी

शुभ खबर, गरिबी निवारण कोषमार्फत नुवाकोटमा करीब रु १० करोड लगानी भएको छ । विसं २०७१ चैतदेखि शुरु भएर जिल्लाका साविक […]

२०७५, २१ असार बिहीबार १०:३२
गृहमन्त्री राष्ट्रियसभा-जानकारी

गृहमन्त्री राष्ट्रियसभा-जानकारी

शुभ खबर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताको क्रियाकलाप प्रभावित नहोस् भन्ने हेतुले सरकारले अति संवेदनशील केही स्थानमा निशेधाज्ञा जारी गरेको जानकारी दिनुभयो […]

२०७५, २० असार बुधबार २०:४३
जलस्रोत नीति मस्यौदा तयार

जलस्रोत नीति मस्यौदा तयार

शुभ खबर, नेपालका सबै नदीका बेसिन योजना आगामी तीन वर्षभित्रमा तयार गर्ने योजनाका साथ राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ […]

२०७५, २० असार बुधबार २०:३५
दाङमा १५ प्रतिशत धान रोपाइँ

दाङमा १५ प्रतिशत धान रोपाइँ

शुभ खबर, पर्याप्त वर्षा नभएका कारण अहिलेसम्म दाङमा १५ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । सिँचाईको अभावमा रोपाइँ हुन नसक्दा […]

२०७५, १५ असार शुक्रबार १४:२२
भिडियो